"वाघगर्जना”

(माझा आजचा लेख:)

"आज बाळासाहेब असते तर.."

भीक मागण्याचा धंदा

सध्या हिंदुस्थानात नोटबंदीचा मुद्दा सर्वाधिक आहे.नोटबंदीमुळे जनतेला होत असलेल्या त्रासाबद्दल पंतप्रधान मोदींना भेटायला शिवसेना खासदारांचे शिष्टमंडळ गेलेलं होत.त्यावेळी मोदींनी शिवसेना खासदारांची कानउघाडणी केली अशा बातम्या प्रकाशित झाल्या.पंतप्रधान मोदींनी "स्वर्गात गेल्यावर मी बाळासाहेबांना सांगेन कि मी चांगलं काम करून आलोय पण तुम्ही काय सांगणार ते माहिती नाही ?" असं शिवसेना खासदारांना खडसावल्याचे वृत्त ऐकताच नमोभक्तांनी एकच जल्लोष केला.नोटबंदीला शिवसेनेने केलेला विरोध मोदींनी कसा लावला यावर खमंग चर्चा करत शिवसेनेवर टीकाही केली.सध्या सर्वत्र अफवांचे विषारी पीक वाढत चालले असून शिवसेनेला नाहक बदनाम करण्याचे कपटकारस्थान सुरु आहे.असं तरी शिवसेना मात्र आपल्या भूमिकेवर ठाम आहे.प्रचंड टीकेची झोड उठत असतानाही आणि शिवसेनेची बदनामी केली जात असतानाही शिवसेना आपली भूमिका ठामपणे आणि स्पष्ट मांडत आहे.

शिवसेना नोटबंदीच्या विरोधात का? असा प्रश्न सध्या उपस्थित केला जातोय.शिवसेनेने नोटबंदीला कधीच विरोध केलेला नाही.शिवसेनेचा नोटबंदीला विरोध आहे ही आंधळ्या मोदीभक्तांच्या,शिवसेना विरोधकांच्या आणि शिवसेना द्वेष्ट्यांच्या सडक्या मेंदूतून बाहेर आलेली एक अफवा आहे.शिवसेनेला बदनाम करून नामोहरम करायचं असा त्यामागचा डाव आहे. शिवसेनेने नोटबंदीला विरोध केलेला नसून त्या निर्णयामुळे निरपराध सामान्य जनतेला होत असलेल्या त्रासावर उपाय करण्याची मागणी केलेली आहे.शिवसेनेची बदनामी करणाऱ्यांना आणि शिवसेना नेतृत्वावर टीकेची झोड उठवणाऱ्यांना हि गोष्ट कळत नाही अशातला भाग नाही.त्यांना सगळं मान्य आहे.अनेकांनी त्रासही सोसला आहे.फरक एवढाच कि त्यांचं देशप्रेम (त्यांच्यासाठी मोदी म्हणजेच देश) उफाळून आलं आहे.त्यामुळे त्यांनी स्वातंत्र्यसेनानी देवेंद्र फडणवीसांच्या नेतृत्वाखाली स्वातंत्र्यसैनिकांच्या तुकडीत सामील व्हायचा निर्णय घेतलेला आहे.मोदी म्हणतील ती पूर्वदिशा एवढंच या अंधभक्तांचं वैचारिक वलय आहे.असो.शिवसेना मात्र मोदी म्हणतील ती पूर्वदिशा हि भूमिका कदापि स्वीकारणार नाही.हा प्रश्न मोदींचा किंवा भाजपचा नसून देशाचा आहे.त्यामुळे देशातील एकूण परिस्थिती विचारात घेऊनच निर्णयाची अंमलबजावणी करताना उपाय योजले जायला हवे होते.नोटबंदीच्या निर्णयामुळे काळा पैसा जमावणाऱ्यांना नव्हे तर सामान्य जनतेला सर्वाधिक त्रास होत आहे.त्यावर बोलण्याचे धाडस मोदी किंवा मोदीभक्त करतील काय? देशासाठी सहन करा हे या प्रश्नच उत्तर असूच शकत नाही.तुमच्या निर्णयामुळे होणाऱ्या गैरसोयींबद्दल न बोलणं किंवा त्यातल्या त्रुटी न दाखवणं म्हणजे देशप्रेम नव्हे.

आता प्रश्न राहतो तो मोदींनी आणि मोदीभक्तांनी नोटबंदीसाठी वापरात आणलेल्या बाळासाहेबांच्या नावाचा.आज बाळासाहेब असते तर त्यांनी मोदींची पाठ थोपटली असती वगैरे चर्चा करणाऱ्यांनी बाळासाहेबांचं नावं आत्ताच का आठवलं ते सांगावं.स्वतःच्या चुका झाकण्यासाठी भाजपने बाळासाहेबांचं नावं वापरायला सुरुवात केली आहे.मुंबईत बाळासाहेब मोदींना आशीर्वाद देत असतानाचे पोस्टर्स झळकावून मूळ मुद्द्याला बगल देत जनतेच्या डोळ्यात धूळफेक करण्याचं काम जोमात सुरु आहे.सत्तेच्या नशेत बेधुंद झालेल्या भाजपचं हे अत्यंत घाणेरडं आणि खालच्या पातळीवरच राजकारण आहे.महाराष्ट्रात शिवसेनेची मतं फोडण्यासाठी भाजपने "शिवछत्रपती का आशिर्वाद, चलो चले मोदी के साथ" अशी घोषणा असलेलं पोस्टर्स झळकवले होते.विधानसभेनंतर मोदींनी किती वेळा शिवरायांचं नाव घेतलं? किती वेळा शिवजयंती केली? द्या उत्तर. गेल्या आठवड्यातच शिवसेनाप्रमुख बाळासाहेब ठाकरेंचा महानिर्वाण दिन होता.त्या दिवशी मोदींना बाळासाहेबांचे स्मरण झाले नाही काय? शिवछत्रपती आणि शिवसेनाप्रमुख यांच्या आशीर्वादच राजकारण करून भाजपने मतांची भीक मागण्याचा आणि सहानुभूती मिळवण्याचा धंदा चालवला आहे.

"आज बाळासाहेब असते तर.." असं म्हणत त्यापुढे मनाला येईल ते जोडून त्यावर मतांची पोळी भाजणं हा बाळासाहेबांचा अपमान आहे.मोदींना गोध्रा घटनेच्या वेळी तत्कालीन भाजप नेतृत्व खड्यासारखं बाजूला करणार होते.तेंव्हा बाळासाहेबांनीच मोदींना वाचवलं होते.याचा मोदींना अजून तरी विसर पडलेला नाही, पण म्हणून आधी मनाला येईल ते करायचं आणि मग बाळासाहेबांचं नावं घेऊन त्यावर पांघरून घालायचं हा प्रकार अत्यंत चुकीचा आहे.या कर्माची फळे भाजपला येत्या काळात भोगावी लागणार आहेत.भाजपचा हा गरजेनुसार महापुरुषांचा वापर करून मतांची भीक मागण्याचा धंदा त्यांना चांगलाच महागात पडेल.

जय महाराष्ट्र..!

"वाघगर्जना”

(माझा आजचा लेख:)

स्वप्न आणि सत्य

नोटाबंदी निर्णयातील त्रुटी

आजकाल नोटाबंदीबद्दल जरा काही प्रश्न विचारले,शंका विचारल्या किंवा नोटाबंदीविरुद्ध मत मांडले तर अनेक मंडळी अंगावर धावून येतात.मोदींनी केलेली प्रत्येक गोष्ट उत्तम आणि योग्यच असते,त्यात कोणत्याही त्रुटी नसतात,त्यात काही बदलांची व सुधारणांची गरज नसते असे या मंडळींचे म्हणणे असते.असे असले तरी या मंडळींच्या म्हणण्यानुसार देश चालत नाही.नोटाबंदीच्या निर्णयाचे फायदे आणि तोटे दोन्ही आहेत.यातील फायदे आम्हाला मान्य आहेत तसे तोटे मान्य करताना तुमची बुद्धी काय जुन्या नोटांप्रमाणे बाद होते काय? प्रत्येक नाण्याला दोन बाजू असतात हे आम्हाला मान्य आहे,पण नोटाबंदीच्या या निर्णयाचे फायदे आणि तोटे नेमके काय आहेत? त्याचे प्रमाण किती आहे याचाही विचार करायला हवा.नोटाबंदीच्या या निर्णयाचे फायद्यापेक्षा तोटे जास्त होऊ नयेत म्हणजे झालं.

मुळात नोटाबंदीचा ज्या सामान्य वर्गाला आनंद झाला होता व त्या आनंदात ज्या वर्गाने काळा पैसा बाहेर निघेल,भ्रष्टाचार थांबेल,गैरव्यवहार थांबतील आणि रामराज्य येईल अशा आशेने मोदींना पाठींबाच नव्हे तर शाबासकी दिलेली होती आणि नोटाबंदीमुळे होणारा त्रास सहन करायची तयारी दाखवली होती ते घडताना दिसत नाही.सामान्य लोकांना नोटाबंदी केल्याने खास करून राजकीय नेते आणि प्रशासकीय अधिकाऱ्यांचा काळा पैसा बाहेर पडेल अशी अपेक्षा होती.ही अपेक्षा फोल ठरली.तसेच नोटाबंदी केल्याने भ्रष्टाचार थांबेल,लाचखोरीला आळा बसेल अशी सामान्य वर्गाची धारणा होती.प्रत्यक्षात तसे काहीच घडले नाही.उलट नव्याच नोटा हव्यात असा आग्रह करत लाचखोरी सुरु आहे.तशी प्रकरणे उघडकीसही आली आहेत.सामान्य लोकांना घरखर्च भागवायला पुरेल इतपत पैसा बँकांमधून उपलब्ध होत नसताना लाच द्यायला एवढ्या नव्या नोटा आल्या कुठून याचे उत्तर पोलिसांनाही सापडत नाहीये.नोटाबंदीबद्दल सामान्य माणसाचे स्वप्न आणि सत्य यातला हाच फरक आहे.

नोटाबंदीमुळे काळा पैसा बाहेर निघणार असेल आणि देशाची अर्थव्यवस्था मजबूत होणार असेल तर आम्ही त्रास सोसायला तयार आहोत.हल्ली त्रास सोसल्यावर देशभक्तीचं सर्टिफिकेटही मिळत.त्यामुळे त्रास सोसायला आमची हरकत नाही,पण आधीच संपूर्ण प्लानिंग करून हा त्रास टाळता आला नसता का? किंवा त्रासाची तीव्रता कमी करता आली नसती का? आकार बदलल्यास नव्या नोटा जुन्या एटीएम मधून येणार नाहीत हे साध गणित नव्या नोटांचा आकार ठरवताना विचारात का घेतल नाही? बर,नवी दोन हजारची नोट जी आज बँकांमधून सामान्य माणसाच्या हातात पडते तिचा उपयोग काय? पाचशेच्या नोटा बंद असल्याने दोन हजारच्या नोटेला बाजारात वावच नाही.दोन हजार रुपयांचे सुट्टे पैसे कोणीच देत नाही.त्यामुळे सध्या दोन हजारची नोट फक्त शोभेची वस्तू ठरत आहे.बँकेतून नोटा बदलून घ्यायला रोज नवी अट टाकली जाते त्याच काय? कधी ४००० रुपये मिळतात,कधी २००० रुपये मिळतात,कधी बोटाला  शाई लावण्याचे फर्मान निघते,कधी फक्त खातेधारकांना आणि जेष्ठ नागरिकांनाच पैसे दिले जातात.या अटींच्या कचाट्यातून सुटण्यासाठी पूर्वनियोजित व्यवस्था हवी होती.निर्णय जाहीर होताच जुन्या नोटा बदलायला एकच झुंबड उडेल आणि सगळीकडे गोंधळ माजेल एवढी साधी गोष्ट सदर निर्णय घेणाऱ्यांना लक्षात आली नसेल अस नाही.मग त्यावर प्रभावी उपाय का शोधले गेले नसावेत हे कोडं सामान्य माणसाला सुटत नाही.याच नोटाबंदी निर्णयाच्या त्रुटी आहेत.

देशहितासाठी बँकांच्या रांगेत थांबायचं असेल आणि देशासाठी थोडा त्रास सहन करायचा असेल तर आम्ही एका पायावर तयार आहोत.देशहितासाठी सर्वांनी सहकार्य केले पाहिजे हीच आमची भावना आहे,पण हा त्रास ज्याच्यासाठी सहन करतोय ते घडताना दिसत नसल्याने आमच्या मनात प्रश्नचिन्ह आहे.नोटाबंदीने अनेक जन मृत्युमुखी पडले.कोणी बँक कर्मचारी होते,कोणी रांगेतील सामान्य नागरिक तर कोणी रुग्ण होते.त्यांचे नाहक बळी गेले.त्यांच्या जीवाची कोणालाच पर्वा नाही काय? कि जुन्या नोटांसोबत त्यांच्या आयुष्याचं मोलही शून्य झालय? नोटाबंदीचा प्रभाव सध्या तरी फक्त आणि फक्त सामान्य लोकांवर पडतोय.त्याची तीव्रता निष्पापांचे बळी घेण्याएवढी तीव्र आहे.हे सत्य कसं लपवता येईल? कोंबड झाकलं म्हणून सूर्य उगवणार नाही हे कुठल डोकं?

मोदींच्या नोटाबंदी निर्णयाला आज दहापेक्षा जास्त दिवस उलटून गेले आहेत.जसजसा काळ पुढे जात आहे तसतश्या या निर्णयातील त्रुटी समोर येत आहेत.या त्रुटी सुधारण्यासाठी सरकारचे उपाय म्हणजे वरातीमागून घोडेच म्हणावे लागतील.देव मोदींना आणि मोदिभक्तांना या त्रुटींचा यशस्वीरीत्या सामना करण्याची ताकद देवो हीच प्रार्थना..!

जय महाराष्ट्र..!                    

"वाघगर्जना”

(माझा आजचा लेख:)

बंद नोटांची दुसरी बाजू..!

पहिले पाढे पंचावन्न..!

मागील आठवड्यात हिंदुस्थानचे पंतप्रधान मोदींनी हिंदुस्थानी चलनातून ५०० व १००० रुपयांच्या नोटा बाद झाल्याच सांगितलं.हे अविश्वसनीय वाटणारं वृत्त जसजस पसरत गेल तसतश्या या निर्णयावर प्रतिक्रीया उमटायला सुरुवात झाली.मोदींच्या आवहानासुसार ५०० व १००० च्या नोटा ३० डिसेंबर पर्यंत बदलून घ्यायच्या आहेत.असं असलं तरी सध्या त्या नोटा चलन म्हणून स्वीकारल्या जात नाहीयेत.त्यामुळे सर्वसामान्यांना नाहक त्रास सहन करावा लागतोय हे अगदी सत्य आहे.मोदींचा हा निर्णय प्रथमदर्शनी शंभर टक्के योग्य आणि भ्रष्टाचारी लोकांचा कर्दनकाळ वाटत असला तरी वास्तवाचे भान ठेवून विचार केला असता या निर्णयात तितका दम नसल्याचही समोर येतय.मोदींचा निर्णय ऐकून आनंदाच्या भरात मोरासारखा नाच करणाऱ्यांनी व कार्तिकी एकादशीला विठ्ठल सोडून मोदिनामाचा जप करणाऱ्यांनी बंद नोटांची दुसरी बाजूही स्वीकारायलाच हवी.

पाचशे व हजार रुपयांच्या नोटा चलनातून तत्काळ बाद करण्यामागे मोदींचा हेतू अगदी स्पष्ट होता.काळा पैसा जमवणाऱ्या आणि मिळकत कर चुकवणाऱ्या चोरांना उघड पाडून कारवाई करणे आणि काळा पैसा सरकारजमा करणे हे या निर्णयामागच प्रमुख कारण होत.सुरुवातीला हा निर्णय ऐकून सर्वसामान्यांनी आनंद व्यक्त केला.मोदींच्या निर्णयाचे स्वागत करत देशासाठी काही दिवस त्रास सहन करण्याची तयारी दाखवली.मोदींचा हा निर्णय ऐकून आम्हालाही आनंद झाला, पण म्हणून पूर्ण विचार न करता एककलमी मोदींचे गोडवे गाण्याचा कार्यक्रम आम्ही करणार नाही.पाचशे व हजार या मोठ्या रकमेच्या नोटा चलनातून अचानक बाद केल्यामुळे काळा पैसा बाहेर पडेल अशी सर्वांचीच अपेक्षा आहे.सर्वसामान्य माणूस तर यामुळे जाम खुश झाला होता.“गरिबांना लुबाडून जमा केलेला पैसा शेवटी नेत्यांना बुडवणार” या भावनेने सामान्य मानून पार आनंदून गेला.मोठ्या नोटा बंद केल्याने यापुढे भ्रष्टाचार कसा होणार नाही हे सांगत जो तो मोदिनामाचा गजर करू लागला.मोदींनी काळा पैसा साठवणाऱ्या लोकांची कशी जिरवली हे सांगत जो तो मोदींचे कौतुक करू लागला.आम्हाला मोदींचे कौतुक झाल्याची पोटदुखी नाही हो.मोदींच कौतुक खुशाल करा.आम्ही काही म्हणणार नाही.हव तर “अखंड हरीनाम सप्ताहा”च्या धर्तीवर अखंड मोदिनाम सप्ताह आयोजित करा,पण जरा वस्तूस्थितीही लक्षात घ्या.

मोदींचा निर्णय ऐकताच मोठ्या नोटा कायमच्या बाद झाल्या अशी सर्वांची समजूत झालेली होती.त्यानुसार १०० रुपयांची नोट व्यवहारातील सर्वात मोठे चलन राहील असे सर्वांना वाटले होते.१०० रुपयांच्या नोटा साठवणे किंवा त्याची टेबलाखालून देवाण-घेवाण करणे हे ५०० व १००० रुपयांच्या नोटांच्या तुलनेत जवळपास अशक्य आहे आणि त्यामुळे आता भ्रष्टाचाराला खीळ बसेल असे सर्वांना वाटले होते.मोदींनी ५०० व २००० च्या नव्या नोटा चलनात येणार असल्याचे जाहीर केल्याने ही आशा खोटीच ठरली.त्यानंतर २००० रुपयांच्या नव्या नोटेच्या स्वरूपाचे कौतुक केले गेले.या नोटेत जीपीएस तंत्रज्ञान,मायक्रोचीप अशी अत्याधुनिक यंत्रणा असून ही नोट जमिनीखाली १२० मीटर गाडली तरी ती शोधता येईल.त्यामुळे या नोटांचा वापर काळा पैसा म्हणून केला जाऊ शकणार नाही अशा वावड्या उठल्या.अगदी वृत्तवाहिन्या आणि वर्तमानपत्रात सुद्धा याबद्दल बातम्या झळकल्या.नंतर हे वृत्तच खोट असल्याच सरकारने स्पष्ट केली.पुन्हा एकदा सर्वसामान्यांचा विरस झाला.या नव्या नोटांमध्ये गांधीजींची मान सोडली तर काडीचा बदल नाहीये हे सत्य आहे.

महत्वाच म्हणजे या निर्णयामुळे मोठमोठे नेते कायद्याच्या कचाट्यात सापडतील,सर्वसामान्यांना लुबाडून काळा पैसा जमा करणाऱ्यांना आता त्यांच्या कर्माचे फळ भोगावे लागेल असा सर्वसामान्य जनतेचा गोड गैरसमज झाला होता.मोठे नेते जमिनी,कारखाने,सोने या स्वरुपात काळ्या पैसा गुंतवून ठेवतात.या निर्णयाचा त्यांच्यावर काडीमात्र फरक पडणार नाही हे त्रिकालाबाधित सत्य आहे.हे सत्य न स्वीकारता मोदी मोदी असा गजर करणाऱ्यांनी डोळ्याला झापड लावलेली आहे असच म्हणायला हवं.मोदींच्या निर्णयाचा सामान्य माणसाला त्रासच झाला.अनेकांना ते अन्न-पाणी मिळाले नाही.अनेकांची अतिमहत्त्वाची कामे रखडली.सण-समारंभ,कार्यक्रमांवर गदा आली.देशहितासाठी लाडक्या पंतप्रधानांना दाद म्हणून आणि सहकार्य म्हणून सर्वसामान्यांनी हे सगळ हसतमुखाने सहन केलं.काळा पैसा जमवणारे सापडत असतील तर आपण हे सगळ सहन करू अस त्याचं मत होत.

मोदींच्या या निर्णयाचे म्हणावे तितके दूरगामी परिणाम होणार नाहीत.काही बाबतीत या निर्णयाला तोड नसली तरी त्याचा प्रमुख हेतू सफल होताना दिसत नाही.हे सत्य स्वीकारायला हवं.मोदी म्हणतील ती पूर्वदिशा अस लोकशाही राष्ट्रात कसं चालेल? त्यांना कोणी काही प्रश्न विचारले तरी अंगावर धावणाऱ्या आंधळ्यांनी आगामी काळात काय काय घडत ते पहावं.या निर्णयाचा जनतेला मनस्ताप झालाय हे सत्य आहे.५०० आणि १००० च्या नोटा फक्त रुग्णालय,सरकारी कार्यालय,पेट्रोलपंप अशाच ठिकाणी चालतात.हॉटेल,किराणा दुकान,भाजी मार्केट अशा दैनंदिन जीवनात सर्वसामान्य माणसाला अत्यावश्यक असलेल्या ठिकाणी त्या नोटा चालत नाही.नोटा बदलायला बँकेत रांगाच रांगा आहेत.अशा परिस्थितीत सामान्य जनतेने काय करायचं? नोटा चलनात राहिल्या नसतील पण म्हणून त्या खाता येत नाहीत ना? म्हणजे पैसा असून उपासमार.

मोदींनी पाकवर केलेल्या सर्जिकल स्ट्राईकचे शिवसेनेने कौतुकच केले होते.शिवसेना पक्षप्रमुखांनी मोदींचे दूरध्वनीवरून अभिनंदन केले होते आणि त्याचबरोबर एका सर्जिकल स्ट्राईकवर थांबू नका,पाकला कायमचा धडा शिकवा अशी मागणीही त्यांनी केली होती.सर्जिकल स्ट्राईकचा बदला घेण्यासाठी पाक हिंदुस्थानवर हल्ले करेल.पाकची ही वळवळ थांबवायला हवी हा इशारा त्यांनी मोदींना दिला होता.आज काय स्थिती आहे? ऐन दिवाळीत पाकड्यांनी हल्ला केला आणि आपले जवान त्यात शहीद झाले.पुन्हा पहिले पाढे पंचावन्न..!या नोटाबंदीच्या निर्णयाच पुढे तेच होणार आहे.काळा पैसा बाहेर काढायला यापेक्षा वेगळे उपाय योजावेत.ज्यांच्याकडे काळा पैसा नाही त्यांना आज त्रास होतोय आणि काळ्या पैशाने मोठे झालेले आज निवांत आहेतयासारखी दुर्दैवी बाब नाही.

जय महाराष्ट्र..!

"वाघगर्जना”

(माझा आजचा लेख:)

याला लोकशाही म्हणावं का?

कन्नडिगांची मस्ती जिरवू..!

महाराष्ट्र आणि कर्नाटक राज्यांमध्ये बेळगाव,निपाणी अशा सीमेवरील गावांवरून वाद आहे.भाषावार प्रांतरचनेचा निकषानुसार हि राज्ये खरतर महाराष्ट्रात समाविष्ट असायला हवीत,मात्र ती सध्या कर्नाटकात आहेत.सीमावासीयांचे महाराष्ट्रात समाविष्ट होण्यावर एकमत आहे.त्यासाठी महाराष्ट्र एकीकरण समितीच्या माध्यमातून लोकशाही मार्गाने लढाही चालू आहे.१ नोव्हेंबर हा कर्नाटक राज्य स्थापना दिन महाराष्ट्र एकीकरण समिती तसेच तमाम सीमावासियांच्यावतीने “काळा दिवस” म्हणून पाळला जातो.सीमावासीयांचे हे आंदोलन चिरडण्यासाठी कर्नाटक सरकार आणि कन्नड रक्षण वेदिका यांसारख्या संघटना नेहमी कार्यरत असतात.कर्नाटक सरकार पोलिसी खाक्याला हाताशी धरून मराठी भाषिकांवर लाठ्याकाठ्या चालवून,आंदोलकांना कारागृहात डांबून आंदोलन चिरडून टाकण्याचा प्रयत्न करत असते.हा प्रकार प्रतिवर्षी होत असला तरीही महाराष्ट्र एकीकरण समिती आणि तमाम मराठी भाषिक लोक आपल्या निर्णयावर ठाम असून गेली ६० वर्षे माजलेल्या हत्तीशी झुंज देत आहेत.या सर्व लढ्यात शिवसेना पहिल्यापासूनच मराठी बांधवांच्या बाजूने आहे.सीमा आंदोलनाच्या वेळी शिवसैनिकांनी केवळ रक्तच सांडलेल नसून आपल्या प्राणाची आहुतीही दिलेली आहे.

प्रतिवर्षीप्रमाणे याही वर्षी १ नोव्हेंबर हा कर्नाटक राज्य स्थापना दिवस सीमावासीयांनी “काळा दिवस” पाळला.लोकशाही मार्गाने कर्नाटक सरकारविरुद्ध निदर्शने करण्यात आली.“रहेंगे तो महाराष्ट्र में,नहीं तो जेल मे”,“बेळगाव आमच्या हक्काचे, नाही कुणाच्या बापाचे”,तसेच “बेळगाव, बिदर, भालकी, निपाणीसह संयुक्त महाराष्ट्र झालाच पाहिजे” अशा घोषणा देत सीमावासीयांनी सायकल फेरी काढली. सीमालढ्यातील चळवळीचे प्रमुख केंद्र असलेल्या बेळगावमध्ये दैनंदिन व्यवहार बंद ठेवत काळी वस्त्रे परिधान करून, निषेधाचे काळे झेंडे दाखवत, हाताला आणि तोंडालाही काळ्या फिती बांधून लाखोंच्या संख्येने आबालवृद्ध सायकल फेरीमध्ये सहभागी झाले होते. कीकडे ही मूक निषेध फेरी शांततेच्या मार्गाने निघत असतानाही कानडी पोलिसांचा फौजफाटा तैनात करून कर्नाटक सरकारने जाणीवपूर्वक दडपशाही करण्याचा प्रयत्न केला. मराठीद्वेशी काही कन्नडिगांनी शहापुरातील काकेरू चौकात दगडफेक करीत मोर्चाला गालबोट लावण्याचा प्रयत्न केला, पण त्या पळपुट्या कन्नडिगांना शोधून ठोकण्याऐवजी कन्नड पोलिसांनी मराठी बांधवांवरच सौम्य लाठीमार केला.त्यामुळे तमाम सीमावासीयांसोबतच महाराष्ट्रातही संतापाची लाट उसळली.

या प्रकारानंतर कर्नाटक पोलिसांनी मध्याधुंद अवस्थेत हैदोस घालत दगडफेक करणाऱ्या कन्नडीगांना सोडून मराठी भाषिक आंदोलकांवर सूडबुद्धीने कारवाई केली.हे आंदोलन मोडीत काढण्याच्या हेतूने कानडी पोलिसांनी मराठी युवकांना अमानुष मारहाण केली.कर्नाटक पोलिसांनी रात्रीअपरात्री कडाक्याच्या थंडीत मराठी तरुणांना घरांत घुसून लाठ्यांनी बडवत, गुरासारखे फरफटत नेऊन पोलीस ठाण्यातही अमानुष मारहाण करण्याचा माणुसकीला काळिमा फासणारा संतापजनक प्रकार घडला. पकडण्यासाठी खास तयार केलेल्या यादीतील एखादा मराठी तरुण सापडला नाही तर अंगात राक्षसच संचारलेल्या या कानडी पोलिसांनी त्याच्या आईवडिलांनाही बेदम मारहाण करण्यास मागेपुढे पाहिले नाही. बेन्नाळी येथील एका घराच्या देव्हार्याडतील देवदेवतांच्या मूर्ती व फोटो फेकून देण्याचे महापापही या पोलिसांनी केले.याला लोकशाही म्हणावं का?

महाराष्ट्रात शिवसेना मराठीचा पुरस्कार करत असताना,मराठी अस्मिता आणि मराठी संस्कृती व परंपरा जपत असताना अनेकजण शिवसेनेला “मराठी-मराठी का करता?” अस विचारत सर्वसमावेशक भूमिका शिकवतात.शिवसेना मराठी अस्मितेचा अभिमान बाळगते व ती टिकवण्यासाठी लढाही देते.हे करत असताना शिवसेनेने इतर प्रांतातील लोकांवर किंवा इतर भाषिकांवर कधीच अत्याचार केला नाही.कर्नाटकात मात्र दरवर्षी मराठी भाषिकांवर भ्याड कारवाई करत सीमावासीयांचे आंदोलन दडपण्याचा मस्तवालपणा केला जातो.हिंदुस्थानात प्रांतरचना होत असताना भाषा हा प्रमुख आधार मानला गेला.भाषा हा आधार असेल तर बेळगाव,बीदर,भालकी,निपाणी हा मराठी मुलुख महाराष्ट्रात असला पाहिजे.तमाम सीमावासीयांची हीच मागणी आहे.सध्या यावर न्यायालयात खटला सुरु असून हे प्रकरण न्यायप्रविष्ट आहे.असे असले तरी जर कर्नाटक सरकार आणि कन्नडिगांनी मराठी माणसावर अन्याय व अत्याचार करण्याचा प्रयत्न केल्यास आणि सीमावासीयांचे आंदोलन चिरडून टाकण्याचा प्रयत्न केल्यास ठोशास ठोसा देण्याची भूमिका शिवसेना घेईल.मराठी माणसावर अन्याय होत असेल तर आम्ही तो सहन करणार नाही.त्याला जशास तसे उत्तर देऊ आणि कन्नडिगांची मस्ती जिरवू..!

जय महाराष्ट्र..!