लेखक : शशांक देशपांडे
(कृपया लेख ब्लॉगच्या लिंक शिवाय कॉपी-पेस्ट करू नये. सर्व लेखांचे सर्व अधिकार लेखकाकडे राखीव आहेत. लेखांचा वापर करताना ब्लॉग लिंक व लेखकाच्या नावासहित वापर करावा. लेखात कोणताही बदल करून लेख प्रकाशित करू नयेत. )
“वाघगर्जना: दिवाळी विशेष
लेखमाला”
दिवस तिसरा – लेख पाचवा
शिवसेना राज्यात सत्तेत सामील का झाली?
२०१४ साली लोकसभा निवडणुकीत प्रचंड
बहुमत मिळालेल्या भाजपचे घोडे चौफेर उधळले होते. शिवसेनेलाही लढवलेल्या २० पैकी १८
जागांवर विजय मिळाला. भाजपला मात्र स्वबळावर बहुमत मिळालं असल्याने
शिवसेनाच काय इतर कोणत्याच मित्रपक्षाची त्यांना गरज वाटत नव्हती. लोकसभेनंतर सहा महिन्यात
महाराष्ट्र विधानसभा निवडणूक होणार होती. महाराष्ट्रात भाजपला लोकसभेत २४ पैकी २३ जागा
मिळाल्याने हवेत असलेल्या भाजप नेत्यांनी विधानसभेला स्वबळावर लढण्याचा नारा द्यायला
सुरुवात केली. त्यावेळी शिवसेना-भाजप-रिपाई (आ.)-स्वाभिमानी शेतकरी संघटना-रासप-शिवसंग्राम
महायुती होती. शिवसेना-भाजप आधीच्या सुत्रानुसार शिवसेना १७१ आणि भाजप ११७ जागा लढवत
असत. लोकसभेतील मोदी लाटेमुळे भाजपचे नेते हवेत होते. त्यांनी १४४-१४४ असा नवीन फोर्म्युला
तयार केला. शिवसेनेचीसुद्धा ताकद वाढलेली असल्याने शिवसेनेला साहजिकच हा फोर्म्युला
मान्य नव्हता. लोकसभेला भाजप आणि विधानसभेला शिवसेना जास्त जागा लढवणार असा २५ वर्षांपासूनचा
अलिखित नियम असल्याने शिवसेना आपल्या जागांवर ठाम होती. मित्रपक्षांनीसुद्धा अवाजवी
जागांची मागणी करायला सुरुवात केली.
शिवसेनेने आपल्या वर्धापनदिनी “मिशन
१५१” ची घोषणा केली. दुसरीकडे महायुतीच्या जागावाटपासाठी चर्चां
आणि बैठका सुरू होत्या. शेवटी शिवसेना पक्षप्रमुख उद्धवसाहेब ठाकरेंनी शिवसेना १५१,भाजप ११९ आणि मित्रपक्ष १८ असा शेवटचा फोर्म्युला भाजपसमोर दिला. लोकसभेचा
विजय डोक्यात भिनलेल्या भाजपने कोणत्याही परिस्थितीत शिवसेनेच “मिशन १५१” मोडीत काढण्याचा
निश्चय केला होता. त्यामुळे युती तुटली. कॉंग्रेस-राष्ट्रवादी आघाडीसुद्धा तुटली. प्रचाराचा
धुरळा उडाला. आरोपांच्या फैरी झडल्या. विधानसभा निवडणुक झाली. भाजपला १२३,शिवसेनला ६३, कॉंग्रेसला ४१ आणि राष्ट्रवादीला ४२ जागांवर
विजय मिळाला. भाजपला १२३ जागांवर विजय मिळाला असला तरी त्यांच्याकडे बहुमत नव्हतं.
बहुमतासाठी त्यांना आणखी २१ आमदारांची आवश्यकता होती. भाजप पाठोपाठ
शिवसेना ६३ जागांसह दूसरा सर्वात मोठा पक्ष ठरला होता. शिवसेना-भाजप एकत्र आल्यास १८६
संख्याबळासह मजबूत सरकार स्थापन होणार होत. मात्र भाजपचा अहंकार अजूनही कमी झाला नव्हता.
विधानसभा निकालानंतरसुद्धा भाजपने
शिवसेनेशिवाय सरकार स्थापन करण्याचे सर्व प्रयत्न करून पाहिले. शिवसेना आमदार फोडण्याचे प्रयत्न करण्यात आले, पण त्यात
त्यांना यश आलं नाही. अल्पमतातील सरकारचा वानखेडे मैदानावर शपथविधी ठरला. सोहळ्यास
शिवसेना पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरेंना आमंत्रण दिलं गेलं. भाजपने सरकार स्थापनेबद्दल भूमिका
स्पष्ट न केल्यामुळे शिवसेना पक्षप्रमुखांनी शपथविधी सोहळ्यास हजेरी न लावण्याची भूमिका
घेतली. एव्हाना शिवसेनेशिवाय आपलं सरकार टिकू शकत नाही हे भाजपच्या लक्षात आलं होतं.
त्यामुळे उद्धव ठाकरेंना अमित शाह तसेच इतर भाजप नेत्यांनी विनवण्या केल्या. शिवसेना
पक्षप्रमुखांनी शपथविधिला हजेरी लावली. बहुमतासाठी राष्ट्रवादीच्या टेकूवर भाजपने सरकार
स्थापन केलं. शिवसेना विरोधी बाकांवर बसली. राष्ट्रवादीचे सर्वेसर्वा शरद पवारांनी
“हे सरकार ५ वर्षे टिकवण्याच काम राष्ट्रवादी करणार नाही” असं स्पष्ट केलं आणि भाजपने
शिवसेनेला सत्तेत सहभागी करून घेण्याच्या हालचाली वाढवल्या. शिवसेनेने मात्र भाजप जोपर्यंत
“राष्ट्रवादी” बद्दलची भूमिका भाजप स्पष्ट करत नाही तोपर्यंत विरोधात बसण्याची भूमिका
घेतली.
तिकडे केंद्र सरकारचा मंत्रिमंडळ
विस्तार होता. भाजपने केंद्रीय मंत्रीपदाच आमिष दाखवत शिवसेनेची मनधरणी करण्याचा प्रयत्न
केला. शिवसेनेने “भाजपने राष्ट्रवादीच्या सत्तासहभागाबद्दल भूमिका
स्पष्ट करावी, तरच शिवसेना केंद्रीय मंत्रिमंडळ विस्तारात सहभागी
होईल” अशी ठाम भूमिका घेतली. भाजपने मात्र ही भूमिका अखेरपर्यंत
स्पष्ट केली नाही आणि शिवसेना पक्षप्रमुखांनी मंत्रिपद स्वीकारण्यासाठी गेलेल्या अनिल
देसाई यांना मंत्रिपद न स्वीकारण्याचा आदेश दिला आणि अनिल देसाई दिल्ली विमानातळवरून
माघारी फिरले. मोदींच्या मंत्रिमंडळात सामील होण्यासाठी सर्वांची धडपड सुरू असताना
शिवसेना पक्षप्रमुखांचा आदेश आणि त्याचे स्वामिनिष्ठ अनिल देसाई यांनी केलेले पालन
पाहून भाजप नेते चक्रावले. अखेरीस भाजपने शिवसेनेने पाठिंबा दिल्यास केवळ शिवसेना-भाजपचे
सरकार असेल अशी भूमिका मांडली आणि शिवसेना राज्यात सत्तेत सामील झाली.
भाजपला पाठिंबा देण्यासाठी शिवसेना
मजबूर होती असं म्हटलं गेलं, पण भाजप शिवसेनेचा पाठिंबा घ्यायला जास्त मजबूर
होती. भ्रष्टाचाराचे आरोप असलेल्या राष्ट्रवादी अथवा कॉंग्रेसच्या
पाठिंब्यावर ५ वर्ष सरकार चालवण भाजपला शक्य होणार नव्हतं. शिवसेना सत्तेसाठी लाचार
असण्याचा प्रश्नच येत नाही. तसं असं तर अनिल देसाई यांनी मंत्रीपदाला लाथ मारली नसती
आणि महाराष्ट्रात सुद्धा शिवसेना लगेच सत्तेत सहभागी झाली असती. महाराष्ट्रातील राजकीय
परिस्थिति पाहिली आणि अभ्यास केला असता शिवसेना-भाजप आणि कॉंग्रेस-राष्ट्रवादी अशा
समविचारी पक्षांच्या जोड्या आहेत. त्यामुळे भाजप आणि कॉंग्रेस किंवा भाजप आणि राष्ट्रवादी
असं सरकार स्थापन करणं हे भाजप आणि कॉंग्रेस-राष्ट्रवादी यापैकी कोणालाही परवडणार नव्हतं.
तसं केल्यास त्याची पुढील निवडणुकीत मोठी राजकीय किंमत चुकूवावी लागेल याची भीती त्यांना
होती. त्यामुळे शिवसेना-भाजप सरकार हाच एकमेव पर्याय भाजपसमोर होता. विधानसभा निकालानुसार
शिवसेना कॉंग्रेस-राष्ट्रवादी पेक्षा जवळपास २१-२२ जागांनी पुढे आणि द्वितीय क्रमांकावर
होती. त्यामुळे शिवसेना-भाजपचे सरकार स्थापन व्हावे असाच जनादेश होता. या जनादेशाचा
आदर करून शिवसेना सत्तेत सहभागी झाली. अन्यथा महाराष्ट्राला फेरनिवडणुकिस सामोरे जावे
लागले असते आणि त्यात राज्याचे सर्वार्थाने नुकसान झाले असते तसेच राजकीय पक्षांनासुद्धा
नुकसान झाले असते. हे सर्व टाळण्यासाठी हिंदुत्व-मराठी-महाराष्ट्रहित डोळ्यासमोर ठेऊन
शिवसेना राज्यात सत्तेत सामील झाली.
लेखक : शशांक देशपांडे
(कृपया लेख ब्लॉगच्या लिंक शिवाय कॉपी-पेस्ट करू नये. सर्व लेखांचे सर्व अधिकार लेखकाकडे राखीव आहेत. लेखांचा वापर करताना ब्लॉग लिंक व लेखकाच्या नावासहित वापर करावा. लेखात कोणताही बदल करून लेख प्रकाशित करू नयेत. )
No comments:
Post a Comment