शिवसेनेच्या राजीनाम्यांचं काय झालं?

लेखक : शशांक देशपांडे 

(कृपया लेख ब्लॉगच्या लिंक शिवाय कॉपी-पेस्ट करू नये. सर्व लेखांचे सर्व अधिकार लेखकाकडे राखीव आहेत. लेखांचा वापर करताना ब्लॉग लिंक व लेखकाच्या नावासहित वापर करावा. लेखात कोणताही बदल करून लेख प्रकाशित करू नयेत. )

“वाघगर्जना: दिवाळी विशेष लेखमाला”

दिवस तिसरा – लेख सहावा

शिवसेनेच्या राजीनाम्यांचं काय झालं?

सध्या तमाम शिवसेनाविरोधकांचा अत्यंत लाडका असलेला प्रश्न म्हणजे शिवसेनेच्या राजीनाम्यांचं काय झालं? शिवसेना पक्षप्रमुख,शिवसेना मंत्री, शिवसेना नेते, आणि शिवसैनिक काहीही बोलले, कुठे शिवसेनेचा कार्यक्रम झाला अथवा सोशल मीडियावर पोस्ट टाकली तरी त्यांना हा प्रश्न एकदा तरी विचारला जातोच. शिवसेनेला सरकारचे निर्णय पटत नसतील तर शिवसेनेने सत्तेतून बाहेर पडावं असं शिवसेना विरोधकांच म्हणणं असतं. शिवसेना विरोधकांनी खाता-पिता,उठता-बसता शिवसेनेला हाच प्रश्न विचारल्यामुळे या प्रश्नाचे गांभीर्य कमी झाले आहे. काही प्रसंगी हा प्रश्न विचारण योग्य असलं तरी टीकाकार मात्र वेळ-काळ-प्रसंग काहीच न पाहाता शिवसेनेला फक्त “राजीनामा कधी देणार?” एवढच विचारतात.

शिवसेना सत्तेत राहून विरोध करते, त्यापेक्षा शिवसेना मंत्र्यांनी राजीनामे द्यावेत. सत्ता सोडून विरोध करा. शिवसेना सत्तेसाठी लाचार झाली आहे. चार वर्षे खिशात ठेवलेले राजीनामे कुजले का? फाटले का? ते बाहेर कधी येणार? अशी टीका करणारे शिवसेना विरोधक शिवसेना नेमका विरोध कशाला करत आहे? हे पाहातच नाहीत. नुसतं राजीनामा द्या एके राजीनामा द्या एवढच बोलतात. अनेक वेळा तर शिवसेना एखाद चांगलं कार्य, विकासकाम, जनहिताची भुमिका अथवा सामाजिक प्रश्नावर बोलली तरी त्यावेळी सुद्धा विरोधक राजीनामा मागण्यावर ठाम असतात. हे केवळ बालिशपणाचं लक्षण आहे.

शिवसेनेने सरकारच्या एखाद्या निर्णयाला विरोध केला तर तो का केला हे आधी समजून घ्यायला हवं. शेतकरी आत्महत्या रोखण्यासाठी शिवसेना सरकारविरोधात बोलली, शेतकरी कर्जमाफीसाठी शिवसेना सरकरविरोधात जाऊन लढली, महागाईचा आगडोंब उसळला म्हणून शिवसेना सरकरविरोधात रस्त्यावर उतरली, शिवसेनेने नोटबंदी आणि जीएसटीला विरोध केला. शिवसेना जवानांच्या पाकड्यांकडून घेतल्या जाणार्‍या प्राणाबद्दल बोलली. शिवसेनेने सरकारने पाकड्यांना पायघड्या घालण्यास तीव्र विरोध केला. कोणत्याही शिवसेना विरोधकाने सरकारचा वरीलपैकी कोणताही मुद्दा देशहितासाठी कसा लाभदायक ठरला अथवा भविष्यात ठरेल हे शिवसेनेच्या भूमिकेच्या विरोधात पुराव्यासहित सिद्ध करून दाखवावं आणि खुशाल शिवसेनेचे राजीनामे मागावेत. देशहितासाठी सरकारमध्ये असलेल्या पक्षाने सरकारी निर्णयाला विरोध केला,सरकारला जाग करून जनहितचा निर्णय घ्यायला भाग पाडलं तर तो पक्ष लाचार? हा कोणता न्याय आहे? तो करणारे शिवसेना विरोधक कोण लागून गेले आहेत?

जी शिवसेना सत्ता नसताना शेतकरी कर्जमाफी, शेतकरी आत्महत्या, पाकड्यांना भारतबंदी, महागाई अशा प्रश्नांवर जनतेच्या बाजूने लढत राहिली त्या शिवसेनेने सत्तेत आहे म्हणून याच मुद्दयांवर मूग गिळून सरकारला मुकसंमती द्यायची? हे रंग बदलण शिवसेनेला कदापि जमणार नाही. शिवसेनेने कधीच कोणतीही भूमिका केवळ मतांसाठी घेतलेली नाही व कधी घेणारही नाही. ज्या खात्यांचे निर्णय शिवसेना मंत्री स्वतंत्रपणे घेऊ शकतात त्या खात्यांचे निर्णय शिवसेना मंत्री जनहित पाहून घेतात. हे सरकार शिवसेनेच स्वबळावर आलेल सरकार नाही, जेणेकरून शिवसेना सगळे निर्णय जनहित पाहून बदलू अथवा घेऊ शकेल. त्यामुळे जे निर्णय पटत नाहीत, जनहितचे वाटत नाहीत त्याला शिवसेना विरोध करते. आता प्रश्न राहतो तो राजीनाम्याचा आणि सत्तेतून बाहेर पडण्याचा. सरकारचे निर्णय पटत नसेल तर लगेच राजीनामे द्या आणि सत्ता सोडा, नाहीतर ती लाचारी झाली हा कोणता न्याय? शिवसेनेने सत्ता सोडून कोणाचा फायदा होणार आहे? घरातल्या लोकांशी आपलं कित्येकदा पटत नाही. म्हणून काय आपण घर सोडून बाहेर जातो का? नोकरीच्या ठिकाणी वरिष्ठांसोबत अथवा सहकार्‍यांसोबत पटत नाही म्हणून आपण थेट नोकरीचा राजीनामा देतो का? मग शिवसेनेला जनतेने जनादेश देत द्वितीय क्रमांकाचा पक्ष म्हणून निवडलं असताना त्यांनी राजीनामे का द्यावेत? सरकारमध्ये राहूनच सरकारचे निर्णय बदलण्यासाठी दबाव आणून जनहित साधता येत असेल तर त्यात काय चुकीच आहे?

आता आणखी एक प्रश्न राहतो तो हे सगळं असताना “राजीनामा खिशात आहे” असं बोलून तो न देता तसाच का ठेवला? कारण दिवाकर रावते यांनी राजीनामा खिशातून काढून दाखवला तेंव्हा ते पत्रकाराच्या प्रश्नाच उत्तर देत होते. पत्रकाराने त्यांना प्रश्न विचारला राजीनामे देण्याची वेळ आल्यास अथवा आदेश आल्यास काय करणार? त्यावर रावते यांनी खिशातील राजीनामा दाखवत आम्ही राजीनामे खिशात घेऊन फिरतो. पक्षप्रमुखांनी आदेश देताच आम्ही तत्काळ राजीनामा देऊ असं बोलले होते. त्यानंतर असा कोणता प्रसंग आला की त्यावेळी जनतेवर अन्याय करणारा निर्णय सरकारने घेतला,जो शिवसेनेला अमान्य होता, पण तरी शिवसेना सत्तेसाठी लाचार होऊन सत्तेत राहिली? असा प्रसंग आलाच नाही. शिवसेना सत्तेसाठी लाचार होणं शक्यच नाही.आम्ही जनहितासाठी कमीपणा घेऊ पण लाचार होऊन कोणाचीही हुजरेगिरी करणार नाही. ते शिवसेनेच्या रक्तात नाही.

शिवसेना पक्षप्रमुख नेहमी बोलतात “आम्ही जनहितासाठी सत्तेला लाथ मारू”. हा सरकारवर असलेला अंकुश आहे. शिवसेना सत्तेत राहून सरकारवर अंकुश ठेवणार आणि भाजपला जनहिताचे निर्णय घेण्यासाठी भाग पाडणार. याने कॉंग्रेस-राष्ट्रवादीचे भ्रष्ट बोके सुद्धा सत्तेच्या लोण्यापासून दूर राहतील. शिवसेनेचे राजीनामे ज्यावेळी हे सरकार जनतेवर जुलूम-जबरदस्ती करून निर्णयाचा वरवंटा फिरवेल, कायद्याचा गैरवापर करेल तेंव्हा शिवसेना पक्षप्रमुखांच्या आदेशानुसार बाहेर येतील आणि शिवसेना सत्तेतून बाहेर पडेल. अजूनपर्यंत तरी भाजपने “शहण्याला शब्दाचा मार” या म्हणीप्रमाणे राजीनाम्याचा अंकुश टोचताच निर्णय बदलले अथवा रद्द केले आहेत. त्यामुळे राजीनामे देण्याची वेळ आली आणि राजीनामे न देता शिवसेना सत्तेत राहिली आहे असं अजिबात नाही.

लेखक : शशांक देशपांडे 

(कृपया लेख ब्लॉगच्या लिंक शिवाय कॉपी-पेस्ट करू नये. सर्व लेखांचे सर्व अधिकार लेखकाकडे राखीव आहेत. लेखांचा वापर करताना ब्लॉग लिंक व लेखकाच्या नावासहित वापर करावा. लेखात कोणताही बदल करून लेख प्रकाशित करू नयेत. )