लेखक : शशांक देशपांडे
(कृपया लेख ब्लॉगच्या लिंक शिवाय कॉपी-पेस्ट करू नये. सर्व लेखांचे सर्व अधिकार लेखकाकडे राखीव आहेत. लेखांचा वापर करताना ब्लॉग लिंक व लेखकाच्या नावासहित वापर करावा. लेखात कोणताही बदल करून लेख प्रकाशित करू नयेत. )
“वाघगर्जना: दिवाळी विशेष
लेखमाला”
दिवस चौथा – लेख सातवा
सत्तेत राहून स्वतःच्या सरकारला विरोध
करणारं उद्धव ठाकरेंच हे कसलं “अजब सरकार”?
शिवसेना भाजपसोबत गेली चार वर्षे
केंद्र आणि राज्य सरकारमध्ये सहभागी आहे. तरीही शिवसेनेने सरकारच्या अनेक प्रमुख धोरणांना
अथवा निर्णयांना प्रखर विरोध केला आहे. त्यामुळे सत्तेत राहून सरकारला विरोध करणारं
उद्धव ठाकरेंच हे कसलं “अजब सरकार” असा प्रश्न शिवसेना विरोधक, पत्रकार आणि काहीवेळा सर्वसामान्य जनतेला पडलेला असतो. सत्तेत राहून सरकारला
विरोध करणं हा प्रकार शिवसेनेला काही चुकीचा वाटत नाही आणि त्याचे नवल सुद्धा वाटत
नाही. सत्ता येण्यापूर्वी ज्यासाठी आंदोलनं, मोर्चे, मागण्या केल्या त्याच गोष्टी सत्तेत आल्यावर भूमिका बदलुन राबवायच्या आणि
सत्तेत येण्यापूर्वी जे जनहिताच्या आड येणारं वाटतं होत त्यालाच सत्तेत येताच जनहिताच
म्हणून जनतेसमोर मांडायचं असले खोटेपणाचे उद्योग शिवसेनेला जमत नाहीत. त्यामुळे शिवसेना
कधी अशी फसवेगिरी करणार नाही. शिवसेनाप्रमुखांनी दिलेला शब्द कधीच मागे घेतला नाही
आणि जनहितच्या आड येणार्‍या निर्णयांना त्यांनी कधीच समर्थन दिलं नाही. शिवसेना पक्षप्रमुख
सुद्धा त्यांचाच वारसा चालवत भाजपाच्या फसवेगिरीला विरोध करत आहेत.
नोटबंदीच्या निर्णयाला देशात सर्वप्रथम
विरोध शिवसेना पक्षप्रमुख उद्धवसाहेब ठाकरे यांनी केला होता. तेंव्हा सगळेच शिवसेनेवर
टीका करत होते आणि शिवसेना देशहिताच्या आड येत असून त्याला देशद्रोह कसं ठरवता येईल
याचा मोदीभक्त आटोकाट प्रयत्न करत होते. नोटबंदी झाली म्हणजे भ्रष्टाचारी नेते तुरुंगात
जातील, देश भ्रष्टाचारमुक्त होईल आणि सारं काही सुजलाम-सुफलाम होईल असं
देशातील सामान्य जनतेला वाटलं होतं. प्रत्यक्षात तसं काहीच घडलं नाही. उलट रांगेत उभारून
आपल्या हक्काचे पैसे नोटा बदलून मिळवताना अनेकांचे जीव गेले. जनतेचे हाल बेहाल झाले.
नोटबंदीत जवळपास ९९ टक्क्यांपेक्षा जास्त नोटा रिझर्व बँकेकडे परत आल्या. नोटबंदी फ्लॉप
झाली. हेच तेंव्हा शिवसेना पक्षप्रमुख बोलले होते. आज अनेक संस्था, रिजर्व बँक यांच्या अहवलातून नोटबंदीचा फोलपणा जगासमोर आला आहे. त्यामुळे
नोटबंदीला शिवसेनेने केलेला विरोध योग्यच आहे हे सिद्ध झालं आहे.
नरेंद्र मोदींनी पाकड्यांशी दोन हात
करण्यासाठी “५६ इंच” छाती असावी लागते, आपलं सरकार येताच मी पाकला धडा शिकवेन, जवानांचे जीव जाणार नाहीत, “पाकिस्तान को उसी की भाषा
मे जवाब देना जाहीए” इत्यादि बाता मारून मतं मागितली. सत्ता आल्यावर त्याचं काय झालं? जवानांचे जीव आजही जातच आहेत. एकदाच काय तो “सर्जिकल स्ट्राईक” केला पण त्यांनंतरसुद्धा
पाकच्या नापाक कारवाया सुरूच आहेत. मोदी जे बोलून मतं मिळवत पंतप्रधान झाले त्याप्रमाणे
वागत नसतील तर शिवसेनेने त्याला विरोध करायचा नाही का? मोदींनी
“सर्जिकल स्ट्राईक” केला तेंव्हा शिवसेना पक्षप्रमुखांनी
त्यांचं जाहीर अभिनंदन केलं होत. त्याचबरोबर “पाकचा कायमचा सोक्षमोक्ष लावा, शिवसेना तुमच्यासोबत राहील” असंही मोदींना सांगितलेलं होतं. चांगल्याला चांगलं
आणी वाईटाला वाईट म्हणणं हे शिवसेनेचं धोरण आहे. सत्ता असो वा नसो शिवसेनेला त्याचा
फरक पडत नाही.
नरेंद्र मोदींनी “बहोत हुई महंगाई
की मार-अबकी बार मोदी सरकार“ असं म्हणत प्रचंड बहुमतासह सत्ता मिळवली. आज सरकारला साडेचार
वर्षे झाली पण महागाई कमी झाली नाही. पेट्रोल-डिझेलचे भाव आज गगनाला भिडले आहेत.
मोदींच्या ज्या गोष्टी दिलेल्या आश्वासनांची पूर्तता करणार्‍या नाहीत त्या गोष्टींना
शिवसेनेने विरोध केला तर काय बिघडलं? मोदींच्या सरकारमध्ये एखाद मंत्रिपद मिळालं
म्हणून मोदींनी काहीही केलं तरी मूग गिळून गप्प बसणं शिवसेनेला जमणार नाही आणि
जनहिताच्या विरोधातील निर्णयाला नंदीबैलाप्रमाणे मान डोलवून समर्थन देणार नाही. शिवसेना
सत्तेत असली अथवा नसली तरी शिवसेनेची बांधिलकी जनतेशीच आहे व राहील.
नरेंद्र मोदींनी शेतकरी
आत्महत्या रोखण्यासाठी काम करण्याचं वचन दिलेलं होत. तसेच शेतमालास योग्य हमीभाव
देणार असही म्हटलेलं होतं. गेल्या साडेचार वर्षात शेतकरी आत्महत्या थांबल्या नाहीत
आणि शेतमालाला योग्य हमीभावसुद्धा मिळाला नाही. मग शिवसेना शेतकरी कर्जमाफीसाठी
रस्त्यावर उतरली तर ते चुकीच आहे का? भारतासारख्या कृषिप्रधान देशात शेतकरी
आत्महत्या रोखणं महत्वाचं नाही का?शिवसेनेने भूसंपादन आणि जीएसटी या निर्णयांना
काही अंशी विरोध दर्शवला होता. त्यानुसार ते निर्णय बदलले गेले आणि सुधारित निर्णय
लागू झाले. शिवसेनेने दाखवलेल्या त्रुटि सरकारने दूर केल्या म्हणजे शिवसेनेने
निर्णयाला उगाच विरोध केला होता असं नाही हे सिद्ध झालं असं म्हणता येईल.
जैतापूर अणूर्जा प्रकल्प, नाणार रिफायनरी प्रकल्प यासारखे निसर्गासाठी विनाशकारी ठरतील असे प्रकल्प
कोकणात येऊ नये यासाठी शिवसेना सत्ता नसताना लढत होती. सत्ता आल्यावर भाजपने हे प्रकल्प
पुढे रेटण्याचा प्रयत्न करताच शिवसेनेने आवाज उठवला आणि प्रकल्पांना स्थगिती मिळवली
अथवा निर्णय रद्द करून घेतले. शिवसेनेचे अनेक मुद्द्यावर सरकारसोबत एकमत होत नाही कारण
भाजपने विरोधी पक्षात असताना ज्या निर्णयांना विरोध केला तेच निर्णय आता भाजप जनतेच्या
माथी विकासाचा शिक्का मारून मंजूर करत आहे. शिवसेना मात्र आपल्या आधीच्या भूमिका आणि
धोरणांवर ठाम आहे. अशी अनेक उदाहरणे देता येतील, पण शिवसेनेने जनहिताच्या निर्णयाला विरोध केलेला आहे आणि विकासात आडकाठी आणली
आहे असे उदाहरण एकही सापडणार नाही. त्यामुळे सत्ता आली तरी आपल्या आधीच्या भूमिकांवर
ठाम राहून सरकारला विरोध करणारं असं आहे उद्धव ठाकरेंच “अजब सरकार”. खरंतर शिवसेना
आपल्या भूमिकांवर ठाम आहे आणि आपल्याच सरकारला विरोध करत आहे यासाठी शिवसेनेचं कौतुक
झालं पाहिजे. त्याऐवजी शिवसेनेवर टीका करण्यातच विरोधकांना समाधान मिळत असेल आणि विरोधकांच्या
या फसवाफसविला सामान्य जनता बळी पडत असेल तर ते महाराष्ट्राचं दुर्दैवचं म्हणावं लागेल.
लेखक : शशांक देशपांडे
(कृपया लेख ब्लॉगच्या लिंक शिवाय कॉपी-पेस्ट करू नये. सर्व लेखांचे सर्व अधिकार लेखकाकडे राखीव आहेत. लेखांचा वापर करताना ब्लॉग लिंक व लेखकाच्या नावासहित वापर करावा. लेखात कोणताही बदल करून लेख प्रकाशित करू नयेत. )
No comments:
Post a Comment