"वाघगर्जना"
(माझा आजचा लेख:)
कायद्याच राज्य म्हणजे काय हो?
सर्वत्र बंधन आणि सक्ती..!
शिवसेनाप्रमुख बाळासाहेब ठाकरेंनी अनेकदा आपल्या भाषणात ठाकरी शैलीत न्यायालयाच्या निर्णयाची पिसं काढलेली होती.शिवसेनाप्रमुख म्हणायचे न्यायालयांनी कोणते विषय घ्यावेत,कोणते द्यावेत आणि कोणते देऊ नयेत हे ठरवायला हवं.आजकाल राज्यात आणि देशातली निर्णय प्रक्रिया पाहिली असता सगळे निर्णय न्यायालयेच घेत आहेत की काय? असा प्रश्न पडतो.प्रत्येक छोटी-मोठी गोष्ट न्यायालयात.एका न्यायालयात निर्णय झाला की तो ज्याच्या विरोधात लागला तो उच्च न्यायालयात दाद मागणार.तिथे उलट निकाल लागला तर पुन्हा प्रतिपक्ष सर्वोच्च न्यायालयात दाद मागणार.शेवटी निर्णय झाला तरी तो ज्याच्या विरोधात लागेल ते त्या नियमाच्या विरोधात वागून त्याचा अवमानही करणार.हिंदुस्थान लोकशाही देश आहे.देशात कायद्याच राज्य आहे आणि असाव हे अगदी खर आहे,मात्र कायद्याचं राज्य म्हणजे काय हो? असा प्रश्न विचारला पाहिजे अशी परिस्थिती आज निर्माण झाली आहे.
आजकाल महाराष्ट्रातील आणि हिंदुस्थानातील सर्वच महत्वाचे आणि मोठे निर्णय न्यायालायतुनच घेतले जात आहेत.सर्वच ठिकाणी जर कोर्टाचा हस्तक्षेप गरजेचा असेल तर मग देशात आणि राज्यात सरकारची गरज काय? प्रचंड बहुमतासह सत्तेत असलेल्या सरकारला एखादा निर्णय घेता आला नाही किंवा एखाद्या निर्णयाला विरोध झाला तर तो न्यायालयातर्फे मंजूर करून घेतला जातो अस चित्र सध्या आहे.घरगुती वाद,सामाजिक प्रश्न,राजकारण,सण-उत्सव,संस्कृती-परंपरा या सर्वच गोष्टीत न्यायालयाचा वाढता हस्तक्षेप आता नकोसा झालाय.आता तर घरगुती कार्यक्रमांसाठी १०० पेक्षा जास्त माणसे येणार असले तर त्या कार्यक्रमास पोलीस परवानगी घ्यावी लागेल असा कायदा आणण्याच्या खटपटी सुरु आहेत.दहीहंडी कशी साजरी करायची? गणेशोत्सव कसा असावा? मिरवणुकीत कोणती वाद्ये वाजवावीत? नवरात्रीत दांडिया कसा खेळावा? दिवाळीत कोणते फटाके फोडावेत? असे निर्णय आजकाल न्यायालयात होत असल्याने आणि न्यायालये निर्णय देताना सण-उत्सवांवर निर्बंध लादू लागल्याने सणांच्या आणि उत्सवाच्या आनंदावर विरजण पडत आहे.
इतकच नव्हे तर पती-पत्नीतील किरकोळ भांडणं आजकाल न्यायालयात सोडवली जात आहेत.मंदिर प्रवेशाचा प्रश्न न्यायालयात सुटतो आहे.हे सगळ कमी म्हणून की काय,पण मध्यंतरी काही सिहांवर मनुष्यवधाचा गुन्हा दाखल करून त्यांना अटक केल्याची घटना ऐकायला आणि पाहायला मिळाली.काही ठिकाणी माकडांनी वस्तू पळवल्या म्हणून माकडांवर चोरीचा गुन्हा दाखल केल्याचं ऐकून तर हसून हसून पोटदुखी व्हायचीच बाकी राहिली होती.हा सगळा कारभार म्हणजे लोकशाहीची थट्टा आहे.न्यायव्यवस्थेची टिंगल आहे.सगळेच निर्णय न्यायालय देणार असेल आणि साध्या साध्या निर्णयांची अंमलबजावणी करण्यासाठी जर कठोर कायदे बनवले जाणार असतील तर देशात लोकशाही नसून अप्रत्यक्ष हुकुमशाहीच आहे अस म्हणावं लागेल.सर्वत्र बंधन आणि सक्ती.
देशातील न्यायालये सामान्य जनतेला कायदे शिकवायला,सण-उत्सवांवर निर्बंध लादायला जेवढी सक्षम आहेत तेवढी ती गुन्हेगारांना शासन करायला का नाहीत? ज्याने जगासमोर गुन्हा केलाय त्याची पुराव्याअभावी निर्दोष सुटका होते.सलमान खान आधी हिट अँड रन मधून सुटला.त्यानंतर काळवीट शिकार प्रकरणातूनही सुटला.याचा नेमका अर्थ काय? सलमानच्या हातातली बंदूक घेऊन काळवीटाने स्वतःवर गोळ्या झाडून घेऊन आत्महत्या केली अस समजायचं का? भ्रष्टाचारी नेत्यांचही तसच आहे.चौकश्या होतात आणि शेवटी निर्दोष सुटका होते.तो विजय मल्या कोट्यावधी रुपयांचं कर्ज बुडवून देशातून पळून गेला.पळाला कसा? विमानतळावर असलेले पोलीस झोपेलेले होते काय? महिलांवरील अत्याचार वाढतच आहेत.चोऱ्या,खून,दरोडे,गुंडगिरी वाढत आहे.त्यांना कायद्याचा धाक कधी दाखवला जात नाही.याकुबसाठी दयेचा अर्ज म्हणून न्यायालय रात्रभर चालवलं गेलं.हेच न्यायालय सामान्यांना न्याय देण्यासाठी का खटाटोप करत नाही?
आज जो कायद्याचा धाक सण-उत्सव साजरा करणाऱ्या मंडळांना,सामान्य जनतेला दाखवला जातोय तो गुन्हेगारांना का नाही दाखवला जात? गुन्हेगारी कमी करण्यासाठी विशेष कठोर कायदे आणून वाढती गुन्हेगारी ठेचण्याचे काम ही न्यायालये का करत नाहीत? असे कायदे बनवले जातील आणि अंमलात आणले जातील तेंव्हाच गुन्हेगारीला आळा बसेल.देशात कायद्याचे राज्य असावे हे आम्हालाही वाटते,पण कोणते कायदे असावेत? ते कोणासाठी असावेत? त्यांचा उद्देश काय? त्यांची गरज काय याचा विचार कधी केला जाणार? सण-उत्सवावर निर्बंधाचे निर्णय देण्यापेक्षा देशातील कायदा व सुव्यवस्था कशी राखली जाईल?,देशातली गुन्हेगारी कशी कमी होईल?,भ्रष्टाचार कसा थांबवता येईल? आणि देशातील सर्वच स्तरांतील लोकांना भयमुक्त जीवन कसे जगता येईल? यासाठी नियम व कायदे बनवणे अत्यंत गरजेचे आहे.तसे होईल तेंव्हाच देशात खरच कायद्याच राज्य आहे आणि आपली न्यायव्यवस्था मजबूत आहे असा विश्वास जनतेला वाटेल.
सध्या अनेक कायदे मोठ्या लोकांसाठी आणि श्रीमंतांसाठी मोडून-तोडून लावले जातात आणि वाकवले जातात.सामन्यांवर मात्र विनाकारण कायदे लादले जातात.सण-उत्सव साजरा करताना बंधने घालून नियम मोडल्यास दंड आणि कठोर कारवाईची भाषा वापरली जाते.यातून सध्या देशात असलेले कायदे हे सर्वांसाठी सारखे नसून वेगवेगळे आहेत अस दिसत.ही परिस्थिती बदलायलाच हवी.तरच हिंदुस्थानी जनता यापुढे न्यायव्यवस्थेवर विश्वास ठेवेल.अन्यथा लादला गेलेला प्रत्येक कायदा जाळून टाकून जनता आपला रोष दाखवेल.तो दिवस येण्यापुर्वीच जनतेवर जाचक कायदे लादण थांबवायला हवं.नंतर न्यायालयाचा अपमान झाला म्हणून ओरडण्यात काहीच अर्थ नाही.
जय महाराष्ट्र..!
